विदेश में भी मिलेगा यूपी वालों को रोजगार, यूपी कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला

लखनऊ: UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को 30 नए प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें सबसे अहम प्रस्ताव रोजगार प्रोत्साहन नीति और यूपी रोजगार मिशन की मंजूरी रहा. इसके तहत अब योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को देश ही नहीं विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराएगा. जबकि, इससे पहले ऐसा नहीं था.

यूपी कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव किए पास: प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि कुल 30 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने अनुमोदित किया है. आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है. इस पर 4776 करोड़ का खर्च आएगा. लिंक एक्सप्रेस-वे 50 किमी लंबा होगा.

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी: इसके अलावा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली है. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सृजित करके रेग्युलेशन पॉलिसी बनाई गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रोजगार प्रोत्साहन नीति जारी की गई, इसके तहत अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि कई बड़ी कंपनियों को सब्सिडी की घोषणा की गई है.

अब विदेश में भी नौकरी दिलाएगी योगी सरकार: श्रम और सेवायोजन विभाग ने दो प्रस्ताव पास किए हैं. यूपी रोजगार मिशन का गठन किया गया. इसके तहत देश और विदेश में सरकार अब रोजगार दिलवा सकेगी. एक साल में सरकार 30 से 35 हजार बेरोजगारों को विदेश में और देश में एक लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी. अभी तक सरकार देश के बाहर नौकरी नहीं दिला पाती थी.

29 कारखानों से प्रतिबंध हटा, अब महिलाएं भी कर सकेंगे यहां काम: कैबिनेट बैठक में महिला कारखाना श्रमिक के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है. केवल पांच प्रतिशत महिला श्रमिक कारखानों में काम करती हैं. 29 तरह के कारखानों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था जो अब हटा दिया गया है. गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम के उत्पादों की सरकारी खरीद अगले तीन साल तक जारी रहेगी.

अयोध्या में NSG को दी जाएगी नजूल की जमीन: सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मी पूर्व सैनिक सीधे लिए जा सकेंगे. अब इसके लिए जेम पोर्टल की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. अयोध्या में NSG के लिए नजूल भूमि को 99 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा. आठ एकड़ भूमि अयोध्या कैंट को दी जाएगी जो नजूल की भूमि है.

JPNIC की जिम्मेदीरी अब LDA के पास: कैबिनेट बैठक में जेपी सेंटर (JPNIC) की जिम्मेदारी LDA को देने की मंजूरी मिली है. LDA अब JPNIC की मरम्मत कराएगा और उसको संचालित करेगा. इसके लिए 821 करोड़ से अधिक धन अगले 30 साल में दिया जाएगा. सोसायटी को भंग कर दिया गया है.

प्रदेश के बजट की व्यवस्था अब होगी ऑनलाइन: यूपी में अब इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को शुरू किया जा रहा है. बजट की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाएगा. इसके साथ ही यूपी मोटर यान कराधान व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है. ईवी वाहनों के लिए यह व्यवस्था की गई है. वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की गई है, जो 2.50 प्रतिशत है.

भाषा संस्थान में रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल: भाषा संस्थान के कार्मिकों के लिए रिटायर करने की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है. कार्मिकों के लिए मोदी नगर में नया निजी विश्वविद्यालय बनाए जाने का फैसला किया गया. राजकीय विद्यालयों में सहायक प्रवक्ता की भर्ती में अब विषयगत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा. पहले केवल इंटरव्यू होता था. अब UPPSE लिखित परीक्षा भी लेगा.